📰 सुप्रीम कोर्ट में IPAC–ED विवाद पर सुनवाई — Mamata Banerjee और केंद्रीय एजेंसी के बीच कानूनी टकराव

सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया में IPAC (Indian Political Action Committee) के कार्यालय पर एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरिएट (ED) की छापेमारी से जुड़ा विवाद गरमा गया है, जिसमें ED ने पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य सरकार पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया है और शीर्ष अदालत से मदद मांगी है।

🔎 मामला क्या है?

ED ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि:

• 8 जनवरी को कोलकाता में IPAC के कार्यालय और उसके प्रमुख के घर पर चलायी गयी छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी और राज्य पुलिस ने जांच में हस्तक्षेप किया।
• ED ने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अवैध रूप से अपने कब्जे में ले गईं, जिससे जांच प्रभावित हुई।

ED की तरफ पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) और सॉलिसिटर जनरल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह घटनाक्रम बढ़ती बाधा और interference की दिशा में चिंताजनक पैटर्न दर्शाता है।

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🧑‍⚖️ सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया

शीर्ष अदालत ने मामले को “बहुत गंभीर” बताया है और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है ताकि वह आरोपों का जवाब दे सके। अदालत ने तारीख सुनवाई के लिए निर्धारित करते हुए कहा है कि इस विषय पर विस्तृत विचार होने की आवश्यकता है।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस द्वारा ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIRs को रोका रखा है और 8 जनवरी के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए हैं ताकि आगे की सुनवाई में सभी सामग्री उपलब्ध रहे।

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🤝 पक्षों की दलीलें

📌 ED का पक्ष:

• ED ने कहा कि जब उसके अधिकारी IPAC के कार्यालय में सर्च कर रहे थे, तब मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों ने कार्य में हस्तक्षेप किया।
• ED ने सुप्रीम कोर्ट से डीजीपी, पुलिस आयुक्त समेत कुछ अधिकारियों के स्थगन (suspension) की मांग भी की है।

📌 ममता बनर्जी और TMC का पक्ष:

• ममता बनर्जी और उनके वकील ने ED के आरोपों को भ्रामक और “blatant lie” कहा है।
• उनका कहना है कि ED का यह कदम राजनीतिक लक्ष्यों के लिए उठाया जा रहा है, खासकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के पहले।

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🗳️ राजनीतिक और कानूनी संदर्भ

IPAC एक राजनीतिक रणनीति सलाहकार संगठन है, जो TMC के चुनाव अभियानों के लिये काम करता रहा है। ED की जांच आरोपित कोयला पाइलफरेज (coal pilferage) से संबंधित है, और मामला राजनीतिक तथा कानूनी दोनों रूपों में गर्माया हुआ है।

इस विवाद से यह सवाल उठता है कि राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच जांच प्रक्रिया में संतुलन कैसे बनता है और संवैधानिक दायरे किस हद तक लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई इसी दिशा में निर्णायक हो सकती है।

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⚠️ Disclaimer :

यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समाचार रिपोर्टों पर आधारित है और सिर्फ़ जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इसमें किसी भी व्यक्ति, पार्टी या एजेंसी का समर्थन या विरोध शामिल नहीं है। कानूनी स्थितियाँ समय-साथ बदल सकती हैं।

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