📰 सुप्रीम कोर्ट ने ED-I-PAC छापेमारी विवाद में कड़ी टिप्पणी की, बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने ED (Enforcement Directorate) और I-PAC (Indian Political Action Committee) के बीच चल रहे विवाद में आज केंद्रीय जांच एजेंसी के पक्ष में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उच्च पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है और साथ ही राज्य पुलिस द्वारा ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIRs को रोक (stay) दिया है।

🔎 मुद्दा क्या है?

ED ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि 8 जनवरी को कोलकाता में I-PAC के दफ्तर पर चलायी गयी छापेमारी के दौरान बंगाल सरकार और पुलिस ने जांच में बाधा डाली। ED का आरोप है कि
• मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छापेमारी के दौरान महत्वपूर्ण डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज़ अपने साथ ले लिये।
• राज्य पुलिस ने ED अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप किया, जिससे जांच प्रभावित हुई।
ED ने मामले की न्यायिक जांच के लिये CBI भी मांगी है।

🧑‍⚖️ सुप्रीम कोर्ट का रुख

कोर्ट ने कहा है कि यह एक “बहुत गंभीर मामला” है और यह प्रश्न उठता है कि क्या राज्य की कानून-प्रवर्तन एजेंसियाँ केंद्रीय एजेंसियों के काम में हस्तक्षेप कर सकती हैं। अदालत ने कहा कि अगर ऐसे मुद्दों की जांच नहीं हुई तो कानून की शासन-व्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है।
कोर्ट ने साथ ही निर्देश दिया है कि जमकर उपयोग किये गए CCTV फुटेज को सुरक्षित रखा जाए।

📌 FIRs पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस द्वारा ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIRs पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह रोक अगली सुनवाई तक लागू रहेगी, जो 3 फरवरी 2026 को होगी। अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है।

⚖️ राजनीतिक और कानूनी पहलू

यह मामला राजनीति और जांच एजेंसियों के बीच नियंत्रण, औपचारिकता और न्यायिक प्रक्रिया के सवालों को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करता है। दोनों पक्षों की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई अहम मानी जा रही है, क्योंकि यह केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के अधिकारों और कर्तव्यों पर सैद्धांतिक प्रश्न भी खड़े करती है।

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⚠️ Disclaimer

यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समाचार रिपोर्टों पर आधारित है और केवल जानकारी देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें किसी भी व्यक्ति, संगठन या नीति का समर्थन या विरोध नहीं किया गया है। कानूनी मामलों में स्थिति समय-साथ बदल सकती है।

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